एक्ट्रेस की आपबीती

लगता है, नेहरू-गांधी परिवार का ग़रीबी से गर्भनाल का संबंध है. दादी से लेकर पोते तक, इस परिवार का हर कोई भारत से ग़रीबी हटाना चाहता है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दादी, दिवंगत इंदिरा गांधी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के साल 1966 से लेकर अब यानी 2019 तक के समय की गणना करें तो पूरे 43 बरस हो गए, नेहरू-गांधी परिवार को ग़रीबी हटाते. लेकिन ग़रीबी है कि मुई, हटती ही नहीं. कम-से-कम न तो इंदिरा गांधी के 14 वर्ष के कार्यकाल में हटी, न उनके पुत्र राजीव गांधी के. तथ्य तो यही बताते हैं. इसलिए शायद इंदिरा के पोते राहुल ने तय किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जैसे ही जीतेगी, देश के हर ग़रीब, चाहे वह रोज़ी कमा रहा हो या निठल्ला बैठा हो, के बैंक खाते में एक निश्चित रक़म भेज देगी. "कोई ग़रीब भूखा नहीं रहेगा और हर महीने एक तयशुदा राशि पाने से वंचित न रहेगा, "राहुल के इस ऐलान को विपक्ष ने भले ख़याली पुलाव कहकर ख़ारिज कर दिया हो लेकिन नेहरू-गांधी परिवार के वंशज को या फिर उनके लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले उनके सिपहसालारों को भरोसा है कि ये नारा भी वैसा ही जादू करेगा जैसे ...

中新网1月23日电 23日，退役军人 事务部举行新闻发布会，退役军人事务部办公厅主任、新闻发言人王志明等相关部门负责人就退役军人信访、退役军人的优待举措、安置措施、信息采集等热点进行了答问。王志明表示，退役军人事务部年度安置任务有效落实，全年共落实8万多名军转干部、40多万名退役士兵、2400名复员干部、9000多名军休干部和退休士官接收安置任务。 1月23日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会， 介绍退役军人事务部2018年工作情况、 2019年工作安排有关情况。中国退役军人事务部办公厅主任兼新闻发言人王志明(左)出席并介绍退役军人事务部2019年的9项重点工作内容。中新社记者 张宇 摄 　　回应退役军人信访：非常重视 积极妥善负责任处理 　　退役军人事务部思想政治和权益维护司司长马 飞雄在回应“退役军人信访”问题时表示 ，退役军人的信访是一件非常正常的事情，从退役军人个人讲，有问题了就向党和政府、相关部门去反映，是对党和政府的信任。 　　马飞雄指出，退役军人事务部非常重视退役军人的信访工作。“一旦出现信访，我们会积 极妥善、负责任地去处理。对于政策 没有落实的，采取零容忍的态度，坚决督办落实到位。” 　　马飞雄称，退役军人事务部更注意从源头上减少或者避免信访。比如，不断加大公开透明的力度。出台一个政策，不仅要告诉大家政策的要素、要点是什么，更要告诉大家为什么 出这样的政策，有什么背景，如何去落实 。大家明白了，就不上访了，不去反映问题了。在这一方面，我们着力加大信访的首办力度，推动主体责任履行好。这个主体责任就是县一级和地市一级，退役军人有信访的诉求，应该在市县层面就能够解决。 　　此外，马飞雄还指出，退役军人事务部重视信访，特别倡导网上信访。与实地走访或者是来信相比，网上信访更具有成本低、速度快的优势，要积极倡导。 　　全国将推广建立省市县乡 村五级退役军人管理服务机构 　　关于2019年退役军人事务部的工作重点，王志明表示，现在河北、天津基本上全覆盖建立了从省级到乡村的退役军人管理服务机构，更好地为退役军人服务。下一步，将在全国推开这种做法。 　　“四个放宽”、“三个加强”安置退役军人 　　在提到退役军人安置措施时，退役军人事务部移交安置司司长包丰宇介绍，退役军人事务部出台了一系列特殊措施和倾斜政策， 概括起来主要是“...

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायमूर्ति जस्टिस चेलमेश्वर का कहना है कि फ़र्क़ नहीं पड़ता कि भारत सरकार ठीक से काम कर रही है या नहीं या फिर सुप्रीम कोर्ट अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं. बीबीसी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले के अपने पैतृक गाँव में वो सुकून की ज़िन्दगी जी रहे हैं 'जहां ना संसद है और ना सुप्रीम कोर्ट.' पिछले साल 12 जनवरी को भारत की न्यायपालिका के इतिहास में कुछ ऐसा हु आ था जो अप्रत्याशित है. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर के अलावा सुप्रीम कोर्ट के तीन और जजों ने प्रेस कांफ्रेस कर भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए. इस संवाददाता सम्मलेन में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ़ और न्यायमूर्ति एम बी लोकुर शामिल थे. ये भारत की न्या यपालिका के इतिहास में पहली बार था ज ब सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत जजों ने मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ इस तरह सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोला था. खेती कर रहे हैं चेलमेश्वर न्यामूर्ति चेलमेश्वर एक बार फिर सुर्ख़ियों में आए जब उन्होंने...

अगर बैंक में आपका कोई जरूरी काम है तो उसे कुछ ही घंटों में निपटा लें वर्ना आने वाले दो दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं. दरअसल, अगले दो दिन यानी 8 और 9 जनवरी को पब्‍लिक सेक्‍टर के बैंकों के कुछ कर्मचारी हड़ताल करेंगे. इस हड़ताल की वजह से बैंकों का कामकाज प्रभावित होने की आशंका है. ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. हालांकि इससे प्राइवेट सेक्‍टर के बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. बता दें कि दिसंबर में भी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी. इस वजह से बीते महीने के आखिरी 10 दिन में से बैंक 5 दिन बंद रहे थे. सरकार की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर प्रस्तावित हड़ताल के समर्थन में यह निर्णय लिया गया है.  आईडीबीआई बैंक ने बीते दिनों बंबई शेयर बाजार को बताया था कि ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) और बैंक एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआई) ने आठ और नौ जनवरी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में इंडियन बैंक एसोसिएशन को सूचित किया है. वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने बंबई शेयर बाजार को अलग से सूचित किया है कि आठ और नौ जनवरी...